खुर्शीद अहमद सिद्दीकी की ओर से भेजे गए सवालों पर दारुल इफ्ता देवबंद ने जारी किया जवाब
देहरादून। उत्तराखंड में मदरसों के संचालन को लेकर लागू किए गए नए सरकारी नियमों और मान्यता संबंधी व्यवस्था के बाद बड़ी संख्या में दीनी तालीमी इदारों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में कई मदरसों के जिम्मेदारों ने नए नियमों के चलते अपने इदारों में तालीमी गतिविधियां बंद कर दी हैं। इसके बाद मुस्लिम समाज के सामने एक गंभीर सवाल पैदा हो गया है कि जिन मदरसों की इमारतें दशकों तक अवाम के चंदे, जकात, सदकात और लोगों की मेहनत की कमाई से तैयार की गईं, उनका भविष्य अब क्या होगा?
इसी महत्वपूर्ण सवाल को लेकर सोशल एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद सिद्दीकी ने इस्लामी दुनिया के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता से संपर्क कर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे। अब 11 सितंबर 2026 को जारी दारुल इफ्ता के लिखित जवाब के सामने आने के बाद मदरसों की बंद पड़ी इमारतों और उनकी संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर इस्लामी दृष्टिकोण स्पष्ट करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश हुई है।
खुर्शीद अहमद सिद्दीकी ने अपने सवाल में उत्तराखंड के मदरसों की मौजूदा स्थिति का उल्लेख करते हुए पूछा था कि प्रदेश में बड़ी संख्या में मदरसे सरकारी मान्यता और नए नियमों के दायरे में आने के बाद प्रभावित हुए हैं। कई मदरसों के जिम्मेदारों ने अपने यहां तालीमी गतिविधियां बंद कर दी हैं।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन मदरसों की जमीन और इमारतें लोगों ने दीनी तालीम के फरोग के लिए वक्फ कीं या सार्वजनिक चंदे से तैयार कराईं, उनका क्या किया जाएगा?
क्या ऐसी इमारतों को बेचकर कोई दूसरा कारोबार शुरू किया जा सकता है? क्या उन्हें निजी मकान, दुकान, कार्यालय या किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?
उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि यदि कोई मदरसा सरकारी मान्यता के अभाव में बंद हो गया है, जबकि उसकी इमारत और जमीन दीनी तालीम के उद्देश्य से बनाई गई थी, तो क्या वहां पहले की तरह दीनी तालीम जारी रखी जा सकती है? क्या वहां बच्चों को कुरआन, हदीस और अन्य इस्लामी तालीम दी जा सकती है?
दारुल इफ्ता देवबंद ने अपने जवाब में सबसे पहले वक्फ की बुनियादी मंशा और उसके धार्मिक उद्देश्य को महत्वपूर्ण बताया है।
जवाब में स्पष्ट किया गया है कि जिन जमीनों और इमारतों को मदरसा कायम करने तथा दीनी तालीम को बढ़ावा देने के लिए वक्फ किया गया हो, उनका इस्तेमाल उसी उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए।
ऐसी संपत्तियों को केवल इसलिए कि मदरसे का मौजूदा तालीमी निजाम बंद हो गया है, किसी दूसरे व्यावसायिक या निजी उद्देश्य में इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा।
दारुल इफ्ता के जवाब का मूल संदेश यह है कि मदरसे के नाम पर वक्फ की गई जमीन और इमारत की धार्मिक हैसियत और दानदाता की मूल मंशा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इस जवाब का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उन मदरसों की इमारतों से जुड़ा है, जिन्हें अवामी चंदे और वक्फ की गई जमीन पर तैयार किया गया था।
आमतौर पर किसी मदरसे की स्थापना के पीछे लोगों का उद्देश्य अपने बच्चों और आने वाली नस्लों को दीनी तालीम उपलब्ध कराना होता है। लोग अपनी हैसियत के मुताबिक चंदा देते हैं, कोई जमीन दान करता है तो कोई निर्माण सामग्री और आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराता है।
ऐसे में यदि मदरसा किसी प्रशासनिक या कानूनी अड़चन के कारण बंद हो जाता है तो उसकी संपत्ति को निजी लाभ या व्यावसायिक गतिविधियों का माध्यम बना देना उस मूल उद्देश्य से अलग होगा जिसके लिए लोगों ने अपनी संपत्ति और धन दिया था।
दारुल उलूम के जवाब से यह बात सामने आती है कि ऐसी संपत्तियों को उनके निर्धारित दीनी उद्देश्य के अनुरूप इस्तेमाल करने की कोशिश की जानी चाहिए।
दारुल इफ्ता ने अपने जवाब में यह भी मार्गदर्शन दिया है कि जहां मौजूदा व्यवस्था के कारण मदरसों का संचालन प्रभावित हुआ है, वहां जिम्मेदार लोगों को स्थानीय उलमा, मुफ्तियाने किराम और संबंधित धार्मिक संस्थानों से मशविरा करके उचित रास्ता निकालना चाहिए।
जवाब में इस बात पर जोर दिया गया है कि दीनी तालीम का सिलसिला समाप्त नहीं होना चाहिए। यदि किसी स्थान पर पहले की व्यवस्था के तहत मदरसा चलाना संभव नहीं है तो हालात और कानूनी परिस्थितियों को देखते हुए दीनी तालीम जारी रखने के लिए उपयुक्त व्यवस्था तलाश की जाए।
इस तरह अवाम की ओर से दी गई संपत्ति का मूल धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्य भी बरकरार रह सकता है।
उत्तराखंड में मदरसों को लेकर पैदा हुई मौजूदा परिस्थितियों ने मुस्लिम समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्षों की मेहनत, कुर्बानी और सार्वजनिक सहयोग से खड़ी की गई इन इमारतों को किस तरह सुरक्षित रखा जाए?
मदरसे केवल ईंट और पत्थर से बनी इमारतें नहीं होते, बल्कि वे उन हजारों परिवारों की उम्मीदों का केंद्र होते हैं जो अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाना चाहते हैं।
यदि किसी संस्थान के संचालन में सरकारी नियमों के कारण परेशानी आती है तो उसका समाधान कानूनी दायरे में रहकर तलाश किया जाना चाहिए। साथ ही वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके निर्धारित उद्देश्यों को बनाए रखना भी बेहद जरूरी है।
इस पूरे मामले में सोशल एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद सिद्दीकी की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने एक ऐसे सवाल को देश के प्रतिष्ठित इस्लामी संस्थान के सामने रखा है, जिस पर प्रदेश के अनेक मदरसों के जिम्मेदारों और आम मुसलमानों को स्पष्ट धार्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता थी।
दारुल उलूम देवबंद से प्राप्त जवाब ने कम से कम इस बुनियादी सवाल पर चर्चा का रास्ता खोल दिया है कि अवाम की धार्मिक मंशा से तैयार की गई संपत्तियों को निजी या व्यावसायिक लाभ का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए।
अब जरूरत इस बात की है कि उत्तराखंड के मदरसों के जिम्मेदार, स्थानीय उलमा, वक्फ से संबंधित जिम्मेदार संस्थाएं और सामाजिक संगठन मिलकर ऐसी संपत्तियों के संरक्षण तथा दीनी तालीम को जारी रखने के लिए व्यावहारिक और कानूनी रास्ता तलाश करें।
क्योंकि अवाम ने इन इमारतों को किसी व्यक्ति की मिल्कियत या कारोबार के लिए नहीं, बल्कि अपनी आने वाली नस्लों की तालीम और दीनी रहनुमाई के लिए बनाया था। इस अमानत की हिफाजत करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
