30 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने नहीं दी मंजूरी नैनीताल/हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से...

30 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने नहीं दी मंजूरी नैनीताल/हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में शिफ्ट करने की योजना को बड़ा झटका लगा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने हाईकोर्ट परिसर के लिए 30 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। समिति ने प्रस्ताव में वैकल्पिक गैर-वन भूमि की संभावनाओं का पर्याप्त परीक्षण नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई है। प्रस्तावित परियोजना के तहत 123 पेड़ों का कटान भी किया जाना था। जानकारी के अनुसार, नैनीताल के जिलाधिकारी की ओर से बेलबाबा क्षेत्र में हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने संबंधी प्रस्ताव शासन...