देहरादून। राजधानी देहरादून में सामने आए 14 लाख रुपये के लूटकांड ने अब कानून-व्यवस्था के साथ-साथ पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में पुलिस कार्रवाई और बजरंग दल कार्यकर्ता सिद्धार्थ बड़ोनी की कथित भूमिका को लेकर विभिन्न मीडिया संस्थानों द्वारा खबरें प्रकाशित किए जाने के बाद पत्रकारों को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया है।
प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आसिफ हुसैन ने इस घटनाक्रम पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी आपराधिक मामले की निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना पत्रकारों का संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायित्व है। पुलिस की कार्रवाई, सामने आए तथ्यों और संबंधित पक्षों के बयान जनता तक पहुंचाना पत्रकारिता का सामान्य हिस्सा है। लेकिन यदि किसी खबर के प्रकाशन के बाद पत्रकारों को धार्मिक पहचान के आधार पर अपमानित किया जाए और उन्हें धमकियां दी जाएं, तो यह स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है।
आसिफ हुसैन ने आरोप लगाया कि कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया गया। कुछ पत्रकारों को कथित तौर पर ‘जिहादी’ कहकर संबोधित किया गया और एक आपराधिक मामले की रिपोर्टिंग को धार्मिक रंग देने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि किसी खबर में तथ्यात्मक त्रुटि होने पर उसका खंडन किया जा सकता है और संबंधित पक्ष अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन पत्रकारों की धार्मिक पहचान पर हमला करना या उन्हें धमकाना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति या संगठन विशेष नहीं है। किसी अपराध का निर्धारण धर्म, जाति अथवा संगठन के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। पत्रकार किसी धर्म या संगठन के प्रचारक नहीं होते, बल्कि उनका दायित्व सत्ता, प्रशासन और प्रभावशाली व्यक्तियों से सवाल पूछना तथा जनता के सामने तथ्य रखना है।
पत्रकार सुरक्षा समिति ने भी जताई आपत्ति
इस घटनाक्रम में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष अनुपम खत्री द्वारा भी पत्रकारों को निशाना बनाए जाने और भाजपा से जुड़े एक अन्य नेता सहित संबंधित लोगों के बयानों पर आपत्ति जताए जाने की बात सामने आई है। उन्होंने देहरादून पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल (आईपीएस) और संबंधित थाना प्रभारी की कार्यशैली की भी प्रशंसा की है।
आसिफ हुसैन ने कहा कि पत्रकार संगठनों की जिम्मेदारी केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए मजबूती से आवाज उठाना भी है।
प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आसिफ हुसैन ने प्रशासन से मांग की है कि पत्रकारों को कथित तौर पर ‘जिहादी’ कहकर अपमानित करने के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जिन पत्रकारों को धमकियां मिलने की शिकायतें सामने आई हैं, उनकी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने, सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर पत्रकारों के विरुद्ध धमकी एवं उत्पीड़न की शिकायतों को गंभीरता से लेने तथा प्रदेश में पत्रकारों के लिए प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने की भी मांग की।
आसिफ हुसैन ने सवाल उठाया कि जब मीडिया किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन की उपलब्धियों को प्रकाशित करता है, तब उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन जब उसी संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति पर गंभीर आपराधिक आरोपों की खबर सामने आती है, तो पत्रकारों को निशाना क्यों बनाया जाता है?
उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का काम केवल नेताओं और संगठनों की प्रशंसा करना नहीं है। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी की आवाज दबाने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई किसी धर्म, संगठन या विचारधारा के खिलाफ नहीं, बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पत्रकारों के सम्मान की रक्षा के लिए है।
आसिफ हुसैन ने कहा कि पत्रकार को ‘जिहादी’ कह देने से खबर झूठी नहीं हो जाती और पत्रकार को धमकी देने से सच्चाई खत्म नहीं होती। पत्रकार की पहचान उसकी निष्पक्षता है, उसकी कलम किसी धर्म की मोहताज नहीं और उसकी सुरक्षा लोकतंत्र की जिम्मेदारी है।
उन्होंने प्रदेश के सभी पत्रकारों से अपनी सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील करते हुए कहा कि यदि पत्रकार भय के कारण चुप हो गया, तो समाज के उन लोगों की आवाज भी दब जाएगी, जिनके पास अपनी बात रखने का कोई दूसरा मंच नहीं है।
